धरान: बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वर्तमान स्वरूपलाई समाप्त गरी एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आङ्गिक मेडिकल कलेज बनाउन लागेको विरोधमा प्रतिष्ठानको अस्तित्व र पहिचान बचाउने माग गर्न धरानबाट सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल आज बुधवार काठमाडौँ प्रस्थान गरेको छ ।
सरकारले ३ वर्ष अघि संसद्मा लैजान तयार गरेको उक्त ऐनको मस्यौदा विधेयकबाट बिपी प्रतिष्ठानलाई झिकेर स्वायत्तता कायम गर्न दबाब सिर्जना गरिएपछि उक्त ऐन स्थगनको अवस्थामा राखिएको थियो ।
अहिले पुनः पुरानै मस्यौदालाई ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०८२’ को विधेयक सरकारले पुनः जस्ताको त्यस्तै संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
उक्त छाता ऐनबाट बिपी प्रतिष्ठानलाई अलग राख्न माग गर्दै दबाब सिर्जना गर्न सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल संंघीय राजधानी प्रस्थान गरेको हो ।
प्रतिनिधि मण्डलमा नेपाली काँग्रेस नगर सभापति श्याम पोखरेल, नेकपा एमाले अध्यक्ष हर्कजंग एभेङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष उद्धव लिम्बु, मनोज भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ताजुब लिम्बु छन् ।
प्रमण्डलमा काठमाण्डौमा रहेका सुनसरी–१ सांसद, राजनीतिक दलका नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू सहभागी हुने काँग्रेस सभापति पोखरेलले बताए । उनका अनुसार प्रमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य मन्त्री तथा पार्टी नेताहरूलाई भेट गरी छाता ऐनबाट बिपी प्रतिष्ठानलाई अलग राख्न माग गर्दै दबाब सिर्जना गर्नेछ ।  
यसअघि बिपीलाई छाता ऐनमा समावेश गर्ने सरकारी नीतिको विरोधमा तत्कालीन धरान उपमहानगरपालिका मेयर तिलक राईले दलहरू सहित सर्वपक्षीय दबाब समूह बनाएर विधेयकलाई स्थगन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । पोखरेलले भने ‘प्रतिष्ठान धरानको प्रतिष्ठाको विषय भएकोले यसको अस्तित्व बचाउने भूमिका धरान उपमहानगरपालिकाबाट पनि हुनुपर्ने अपेक्षा दलहरूले राखेका छन् ।’
सरकारले सांसदबाट ऐन पारित गराए स्वायत्त बिपी प्रतिष्ठानको छुट्ट अस्तित्व र पहिचान गुम्ने खतरा बढेको उनले बताए ।
ऐनको मस्यौदा विधेयकमा नेपालका बिपी सहित ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एउटै ऐन अन्तर्गत राख्ने प्रावधान छ । 
छाता ऐनमा गएपछि बिपीको वर्तमान स्वायत्त ऐन खारेज भई यसको स्थापनाको इतिहास, अस्तित्व समाप्त हुनेछ ।
राजधानी केन्द्रित नीतिमा प्रतिष्ठान सीमित बन्ने छ । बिपी जस्तो ऐतिहासिक र सक्षम संस्थाको आफ्नै निर्णय गर्ने अधिकार खोसिने छ ।
छाता ऐनमा गएपछि बिपीमा उपकुलपति, रेक्टर, डिन, रजिस्ट्रार लगायतका पदाधिकारीहरू रहने छैनन् ।
शैक्षिक,प्रशासनिक र सेवासम्बन्धी कामहरू केवल डिन र अस्पताल निर्देशकमा सीमितमा सीमित गरी यसको विश्वविद्यालय अधिकार खोसेर केवल मेडिकल कलेजको तहमा झारिने छ ।