धरान: सरकारले सुन, चाँदीका गहनालाई विलासिता वस्तु कायम गरी अत्यधिक कर वृद्धि गरिनु अनुचित भएकोले करमा राहत प्रदान गर्न नेपाली काँग्रेस सुनसरी–१ प्रदेश सभा (क) समितिले माग गरेको छ ।
समितिले आज सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुन, चाँदीका गहना नेपाली कला, संस्कृति र धर्मसँग गाँसिएकोले त्यसको व्यापार व्यवसायमा वृद्धि गरिएको करमा राहत प्रदान गर्न माग गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सुनचाँदीका गहनामा अत्यधिक वृद्धि गरेको करको विरोधमा अहिले व्यवसायीहरू मारमा परेको भनी आन्दोलनमा छन् । उनीहरू पसल बन्द गरी हडतालमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले बजेट मार्फत सुनचाँदीमा २ प्रतिशत ३ पटक गरी ६ प्रतिशत विलासिता कर र पथर जडित गहनामा १३ प्रतिशत कर अभिवृद्धि कर लगाएको छ । यसबाट व्यवसायी मारमा परेको, नेपाली संस्कार अनुसार वैवाहिक लगायतका अनुष्ठानमा गरगहनाको चलन निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका सर्वसाधारणमा पनि करको बोझ बढेको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा काँग्रेसले करको दर वृद्धि गरेर सरकारले सामान्य उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्तिमा प्रदेश सभा समिति काँग्रेसका सचिव द्वय राजेन्द्र राई र युवराज शङ्करले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सुनचाँदीका गहनालाई कला, सांस्कृतिक र धर्मसँग जोडिने वस्तु हो । मुलुकी देवानी २०७४ को ऐनले सुनलाई नगद सो सरहको मान्यता दिएको छ । कानुनमै नगद सो सरहको सामानलाई विलासिता कर लगाउनु कानुन विपरीत हो ।’
देशभरका सुनचाँदी व्यवसाय ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दा मुलुकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले सम्बन्धित वार्ता र छलफलमार्फत सहमतिबाट निकास निकाल्न विज्ञप्ति मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइको छ ।
विज्ञप्तिमा विश्व आर्थिक सङ्कटमा रहेको अवस्थामा नेपाल पनि आर्थिक तरलताको सङ्कटबाट गुज्रि रहेको बेला व्यवसायी र उपभोक्ताहरूलाई मारमा पारेर कर असुल गर्ने कार्य न्यायोचित नभएकोले तत्काल राहत दिने नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।