इनरुवा : विज्ञापनमा विभेदकारी सरकारी निर्णय खारेज गरी सबै सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज मङ्गलवार सातै प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति मार्फत स्थानीय सरकारहरूलाई व्यवसायीक पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सुनसरीमा जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष राजन मेहतालाई इनरुवा स्थिति कार्यालयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीको प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 
ज्ञापनपत्रमा सङ्घीय सरकारको विज्ञापन सम्बन्धी विभेदकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै स्थानीय सरकार आफैले सञ्चार ऐन निर्माण गरी व्यवसायीक पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारको निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थनीति र सङ्घीयताको मर्म विपरीत रहेको महासङ्घको ठहर गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
समन्वय समिति अध्यक्ष मेहताले महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँग जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट स्वतन्त्र प्रेस तथा व्यवसायीक पत्रकारिता प्रोत्साहित गर्ने नीति निर्णयका लागि सक्दो पहल गरिदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
fnj