धरान : बालेन सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा चलाएको डोजर आतङ्क बन्द नगरिए आमहड्ताल सम्म गरिने सुकुमबासीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
सुकुम्वासी माथीको आतङ्कको विरोधमा शनिवार धरानमा बृहत् प्रदर्शनका बिच सुकुम्वासी अगुवाहरूले भानुचोेकबाट सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन ।
नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले धरानमा पनि बस्ती हटाउन खोजिए एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।
छाता चोकदेखि भानुचोकसम्म निकालिएको र्यालीमा सहभागीहरूले “मरे चिहान, बाँचे घर, एकता नै हाम्रो भर” लगायतका नारा लगाएका थिए। विकल्पबिना जबरजस्ती उठिबास गराउने कार्यको विरोध गर्दै उनीहरूले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नीतिविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे।
प्रदर्शनकारीहरूले ‘हामी पनि नेपाली नागरिक हौँ’, ‘गरिबको घर भत्काउने यो कस्तो विकास हो रु’, ‘डोजर होइन विकास दे’ र ‘विस्थापित सुकुम्वासीलाई पुनः स्थापना गर’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए। छाता चोकबाट सुरु भएको र्याली भानुचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो,जहाँ बालेन विरुद्ध नाराबाजी गरे ।
कोणसभामा अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घ कोशी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन श्रेष्ठले सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै बालेन्द्रको नेतृत्वमा भएको आतङ्क मानवता विरोधी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताए।
उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ ९आवासको हक० तथा धारा ४० को उपधारा ९५० र ९६० उल्लेख गर्दै भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा तथा आवासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारको रहेको स्मरण गराउँदै भने " तर, सरकारले संविधान विरोधी कदम चालेर आतङ्क फैलाउने काम गरेको छ ।"
भूमि आयोगले तयार पारेको तथ्याङ्कका आधारमा वास्तविक भूमिहीनलाई निःशुल्क जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उचित शुल्क लिएर व्यवस्थापन गर्न उनले माग गरे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने "जनताको छातीमा ज्वारभाटा हान्ने कार्य बन्द गर्न माग गर्दै चेतावनी दिए—यदि समस्याको तत्काल न्यायोचित समाधान नभए चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिनेछ, जसको अन्तिम विकल्प आमहड्ताल हुनेछ।"
उनले धरानका सुकुम्वासीहरूलाई आ–आफ्नो वडा कार्यालयमा गई निस्सा प्रमाण, घर नम्बर तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा माग गर्न आह्वान गरे। मागहरू पूरा नभए देशव्यापी रूपमा अनिश्चित कालीन चक्काजामसहित कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए ।
बस्ती रक्षा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सुवास राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विरुद्ध कडा आलोचना गरे ।
उनले हिजो सुकुम्वासीहरूले घण्टी चुनाव चिन्हमा भोट दिँदा कानुनी मानिने तर आज तिनै सुकुम्वासीहरूलाई अवैधानिक र अनागरिक जस्तो व्यवहार गरिनु किन भन्ने प्रश्न उठाए ।
राईले भुटानी शरणार्थीहरूले नेपालमा आश्रय पाउन सक्ने तर नागरिकता भएका नेपालीहरू नै घरबासविहीन हुनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे। उनले बालेनले आफूलाई पहिले “काम गर्ने मान्छे” भनेको स्मरण गराउँदै अहिले भने “देशमा आगो लगाउने” र “भत्काउने” प्रवृत्तिमा लागेको आरोप लगाए।
उनले वर्तमान सरकारलाई “हत्यारा सरकार” को संज्ञा दिँदै गरिब र सुकुम्वासीहरूको पीडा नबुझेको आरोप समेत लगाए। “बालेन सँग अर्बौँ रुपैयाँ र सुन छ, तर गरिबसँग खाने नुनसमेत छैन,” भन्दै उनले बढ्दो आर्थिक असमानताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
राणा काल र राजतन्त्रको समयमा समेत जनता यसरी घरबासविहीन हुन नपरेको दाबी गर्दै उनले बालेन “राजाभन्दा पनि माथि उठ्न खोजेको” टिप्पणी गरे। साथै, रास्वपाका नेताहरूलाई नेतृत्व सुधार गर्न र जनतालाई शासक होइन, सेवकका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरे।
यसैबिच, धरानका केही रास्वपा कार्यकर्ताले सुकुम्वासी आन्दोलनमा सहभागी हुनेलाई “हातखुट्टा भाँचिने” धम्की दिएको उल्लेख गर्दै राईले यस्ता धम्कीबाट आन्दोलन नडराउने चेतावनी दिएका छन्।
सभामा नेपाल सुकुम्वासी संरक्षण समाजका पूर्व अध्यक्ष सन्जुहाङ सावाले विकासको नाममा गरिब तथा विपन्न समुदायमाथि अन्याय भइरहेको बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार यहाँका २० वटै वडामा करिब हाल १४ हजार ७ सय ९० घरधुरी अवस्थित बसोबास सुकुम्वासी परिवार बसोबास गर्छन्।
भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासी गरी तीन वर्गका नागरिक रहेका छन्। धरानको वडा नं ५ मा सबैभन्दा बढी सुकुम्वासीको सङ्ख्या छ भने वडा नं १७, ११, १५, १६ र ४ मा पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ।
वडा १, १२ र १८ मा भने सीमित परिवार मात्र सुकुम्वासीका रूपमा रहेका छन्। यसैबिच, धरानका सुकुम्वासीलाई हटाउन नदिने पक्षमा स्थानीय सरकारले समेत सक्रियता देखाएको छ।
धरानका कार्यवाहक मेयर अइन्द्र विक्रम बेघाले आफू पदमा बहाल रहँदासम्म सुकुम्वासी बस्ती हटाउन नदिने अडान व्यक्त गरेका छन्।
